देहरादून। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (ई-पीएमएस) व्यवस्था लागू हो गई है। अब लोक निर्माण विभाग समेत सभी निर्माण एजेंसियों का डीपीआर गठन, मंजूरी, वित्तीय स्वीकृति, जीओ से लेकर टेंडर और भुगतान से जुड़ी सभी प्रक्रिया ई-पीएमएस पोर्टल के माध्यम से होगी। इससे योजनाओं से जुड़े कामकाज में लगने वाले समय की बचत होगी, साथ ही पोर्टल से विभाग से लेकर शासन स्तर के अधिकारी के जुड़े होने पर हर स्तर पर और बेहतर ढंग से निगरानी हो सकेगी। किसी भी निर्माण संबंधी योजना के लिए प्रक्रिया होती है, इसमें डीपीआर का गठन किया जाता है, फिर इसकी फाइल विभिन्न चरणों से होते हुए उच्चाधिकारियों तक पहुंचती है। फिर मंजूरी से लेकर वित्तीय स्वीकृति जारी होती है। इसमें काफी समय लगता है। अब नियोजन विभाग के सहयोग से एनआईसी ने ईपीएमएस व्यवस्था बनाने के साथ पोर्टल तैयार किया है।
