बदलने जा रही मुंबई के धारावी झुग्गी की तस्वीर, अडानी ग्रुप के इस कदम से संवर जाएगी बस्ती में रहने वालों की जिंदगी

<p style=”text-align: justify;”><strong>Dharavi Redevelopment Project:&nbsp;</strong>देश के जाने-माने बिजनेस टायकून गौतम अडानी मुंबई में स्थित एशिया की ‘सबसे बड़ी झुग्गी’ धारावी की किस्मत बदलने वाले हैं. अडानी ग्रुप की रियल एस्टेट इकाई अडानी रियल्टी 11 अरब डॉलर के निवेश के साथ धारावी को बदलने का प्लान बनाया है. इससे 641 एकड़ में बसे इस इलाके में रहने वाले करीबन दस लाख लोगों की जिंदगी संवर जाएगी.&nbsp;</p>
<h3 style=”text-align: justify;”>बेहतर होगी जिंदगी, मिलेगा रोजगार&nbsp;</h3>
<p style=”text-align: justify;”>अडानी रियल्टी के इस प्रोजेक्ट में मॉर्डन हाउसिंग के साथ-साथ कमर्शियल ऑफिस, इंडस्ट्रियल हब, लग्जरी अपार्टमेंट्स, स्कूल-कॉलेज, हॉस्पिटल, पार्क वगैरह बनाए जाएंगे. अडानी ग्रुप इस पर तेजी से काम कर रही है. अडानी रियल्टी मुंबई में पहले से ही कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिनमें रूकी हुई परियोजनाओं का अधिग्रहण भी शामिल है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कंपनी मुंबई में सरकारी ठेके हासिल कर रही है. मुंबई में नए एयरपोर्ट बनाने का भी काम तेजी से चल रहा है. बावजूद इसके धारावी प्रोजेक्ट को कंपनी के लिए अब तक का सबसे बड़ा और अनोखा माना जा रहा है. यह कंपनी के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है. अनुमान है कि इससे 14 अरब डॉलर का रेवेन्यू जेनरेट होने के साथ ही अडानी रियल्टी को 3 अरब डॉलर का प्रॉफिट भी होगा.&nbsp;</p>
<h3 style=”text-align: justify;”>DRPPL में कंपनी को मिली 80 परसेंट हिस्सेदारी&nbsp;</h3>
<p style=”text-align: justify;”>इससे पहले गौतम अडानी ने कहा था, ”मेरे लिए धारावी सिर्फ शहर की तस्वीर बदलने तक की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के दस लाख से ज्यादा निवासियों की गरिमा को बहाल करने का मामला है. यह उस संभावना के बारे में है, जब आप कुछ बड़ा सपना देखते हैं और उस मकसद के साथ अपना काम करते हैं.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>अडानी ग्रुप की रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज नवंबर 2022 में धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी. DRPPL (Dharavi Redevelopment Project Private Limited) में इसे 80 परसेंट हिस्सेदारी मिली, जबकि बाकी 20 परसेंट हिस्सेदारी महाराष्ट्र सरकार के पास है.&nbsp;</p>
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